अभी पिछले दिनों जिस तरह से मान्नीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जातिवादी राजनीति के खतरे भापते हुए जातिवादी राजनीतिक रैलियों में पाबंदी लगाई है वह स्वागत योग्य है मगर मैं यह मानता हूँ और निश्चित ही मेरे इस विचार से आप भी सहमत होंगे कि इसी तरह से राजनीतिक दलों द्वारा धर्म विशेष के नाम पर आयोजित की जाने वाली रैलियों पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए, क्योंकि जाति का सवाल हमारे देश में धर्म से जुड़ा है। जाति तो धर्म की देन है और इस देश में धर्म की राजनीति चरमसीमा पर है। मंदिर-मस्जिद निर्माण की बात उतनी बुरी नहीं है लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा जनसभाओं और रैलियों में जिस ढंग से इसका इस्तेमाल करके जनभावनाओं को उद्वेलित करके राजनीतिक रोटियाँ सेंकी जा रही है वह हमारे संप्रभु राष्ट्र के लिए बेहद ही खतरनाक है। और इस तरह की रैलियों-सभाओं को 'मीडिया' द्वारा प्रचारित-प्रसारित करना दहकती हुई आग में घी डालना है। वैसे इस तरह की रैलियों और सभाओं को रोक पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरुर होगा क्योंकि ऐसे राजनेताओं के लिए पार्टी विशेष का बैनर न सही किसी संगठन का बैनर सहारा बन जायेगा अर्थात इस तरह की ओछी राजनीति करके सत्ता प्राप्त करने वालों को रोक पाना कठिन चुनौती है। फिर भी इस नाउम्मीदी के बीच मेरा सोचना है कि अगर 'मीडिया' में जाति और धर्म विशेष का उल्लेख राजनीतिक पार्टियों के नाम के साथ लिखने, बोलने पर पाबंदी लगा दी जाये तो जाति और धर्म को लपेटने वाली राजनीतिक रैलियाँ अपने-आप बड़े स्तर पर निष्प्रभावी हो जाएँगी।
वैसे जातीय और धार्मिक -दोनों ही किस्म की राजनीति हमारी संप्रभुता
के लिए खतरनाक है इसलिए हमें चाहिये कि मान्नीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के
राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत रैलियों के आयोजन पर पाबंदी से आंगे बढ़कर
राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक रैलियों के आयोजन पर भी पाबंदी लगाने की आवाज
उठाई जाये एवं साथ ही 'मीडिया' में राजनीतिक दलों के साथ जाति और धर्म
विशेष के उल्लेख को पूर्णतः प्रतिबंधित कराया जाये। ठीक वैसे ही जैसे अभी
बलात्कार पीड़ित महिला के नाम को छापने व बोलकर उसका नाम प्रसारित करने में
पाबंदी है, अगर बहुत जरुरी हो तो 'मीडिया' छद्म जाति व धर्म का उल्लेख करे
या 'एक जाति विशेष', 'एक धर्म विशेष' लिखकर ही काम चलाये।
जबकि हम जानते हैं कि 'मीडिया' हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है और उसकी गरिमा बरकरार रखना हमारा फर्ज भी है मगर दुःख कि कुछ थोड़े से स्वार्थी तत्व मीडिया को अपने पवित्र मिशन से भटकाकर छीछालेदार की तरफ ले जाने का गोपनीय उपक्रम कर रहे हैं। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस 'मीडिया' को समाज को जोड़ने का मिशन लेकर चलना चाहिए था वह आज तुच्छ स्वार्थ की खातिर समाज को तोड़ने का काम करती लग रही है मेरी इन बातों को समझने के लिए प्रबुद्ध पाठक १९ सितम्बर २०१३ के दिल्ली से निकलने वाले प्रतिष्ठित अकबारों पर नजर डाल सकते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से सारणी बनाकर समाज को धर्म और जातियों में बाटकर राजनीतिक दलों के साथ जोड़कर प्रचारित-प्रसारित किया गया है।
(यह लेख दिल्ली से निकलने वाले साप्ताहिक 'परफेक्ट खबर' के २३ से २९ सितम्बर अंक में प्रकाशित हुआ था , और इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी यथार्थ फाउंडेशन की तरफ़ से दायर की गई थी...)
जबकि हम जानते हैं कि 'मीडिया' हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है और उसकी गरिमा बरकरार रखना हमारा फर्ज भी है मगर दुःख कि कुछ थोड़े से स्वार्थी तत्व मीडिया को अपने पवित्र मिशन से भटकाकर छीछालेदार की तरफ ले जाने का गोपनीय उपक्रम कर रहे हैं। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस 'मीडिया' को समाज को जोड़ने का मिशन लेकर चलना चाहिए था वह आज तुच्छ स्वार्थ की खातिर समाज को तोड़ने का काम करती लग रही है मेरी इन बातों को समझने के लिए प्रबुद्ध पाठक १९ सितम्बर २०१३ के दिल्ली से निकलने वाले प्रतिष्ठित अकबारों पर नजर डाल सकते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से सारणी बनाकर समाज को धर्म और जातियों में बाटकर राजनीतिक दलों के साथ जोड़कर प्रचारित-प्रसारित किया गया है।
(यह लेख दिल्ली से निकलने वाले साप्ताहिक 'परफेक्ट खबर' के २३ से २९ सितम्बर अंक में प्रकाशित हुआ था , और इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी यथार्थ फाउंडेशन की तरफ़ से दायर की गई थी...)